

नई नीतियों से विकसित राजस्थान का मार्ग होगा प्रशस्त: फोर्टी
जयपुर (श्रीराम इंदौरिया):मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने राजस्थान को 350 बिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए राजस्व, रोजगार और औद्योगिक विकास से सम्बन्धित सभी सेक्टर के लिए नई नीतियों की घोषणा की है। राजस्थान औद्योगिक प्रोत्साहन नीति-2024 (रिप्स) के साथ राजस्थान पर्यटन नीति की घोषणा पहले ही की जा चुकी है। अब सरकार ने राइजिंग राजस्थान ग्लोबल समिट से पहले राजस्व से संबंधित सभी विभागों के लिए नई नीतियों की घोषणा की है। इनमें राजस्थान एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी, एमएसएमई पॉलिसी, इंटीग्रेटेड क्लस्टर डेवलपमेंट स्कीम, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट पॉलिसी, मिनरल पॉलिसी, एम-सेंड, यूनिट पॉलिसी, एवीजीसी-एक्सआर पॉलिसी और इंटीग्रेटेड क्लीन एनर्जी पॉलिसी शामिल है। फेडरेशन ऑफ राजस्थान ट्रेड एंड इंडस्ट्री (फोर्टी) ने सभी नई नीतियों का स्वागत किया है। फोर्टी अध्यक्ष सुरेश अग्रवाल ने सभी नई नीतियों में फोर्टी की ओर से सौंपे गए सुझावों को उचित स्थान देने के लिए मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा, उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी, उद्योग मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ का आभार व्यक्त किया है। फोर्टी के मुख्य सचिव गिरधारी खंडेलवाल का कहना है कि सभी पॉलिसी विकसित राजस्थान के विजन को ध्यान में रखकर तैयार की गई है। यदि इन पॉलिसी के आधार पर शासन-प्रशासन काम करेगा तो राजस्थान विकास की दृष्टि से हर क्षेत्र में पहले स्थान पर होगा। मुख्य सचिव नरेश सिंघल का कहना है कि सरकार ने सभी नीतियों में पारदर्शी प्रक्रिया अपनाने का प्रयास किया है। सरकार की ओर से बड़े शहरों की जगह सभी जिला मुख्यालय को औद्योगिक मुख्यालय के तौर पर विकसित करने की नीति बनाई है। इससे बड़े शहरों की ओर पलायन रुकेगा और पूरे प्रदेश में समग्र आर्थिक विकास होगा। फोर्टी उपाध्यक्ष नीलम मित्तल का कहना है कि सभी नई नीतियों के प्रावधानों के अध्ययन से पता चलता है कि भजन लाल सरकार अगले 5 साल में राजस्थान को 350 बिलियन डॉलर की इकॉनोमी बनाने के लिए कदम बढ़ा रही है। यदि नीतियों का उचित क्रियान्वयन होता है तो लक्ष्य तक पहुंचना मुश्किल नहीं होगा। फोर्टी वुमन विंग की अध्यक्ष डॉ.अलका गौड़ का कहना है कि नई एमएसएमई, वन डिस्ट्रिक्ट-वन प्रोडक्ट और क्लस्टर बेस्ड पॉलिसी में महिला उद्यमियों को प्रोत्साहन मिलेगा। वन डिस्ट्रिक्ट-वन प्रोडक्ट से सभी जिलों में उपलब्ध रॉ-मैटेरियल के प्रोसेस, पैकेजिंग, मार्केटिंग और एक्सपोर्ट प्रोत्साहन से रोजगार के नए अवसरों का सृजन होगा। फोर्टी यूथ विंग के महासचिव गौरव मोदी का कहना है कि राइजिंग राजस्थान से पहले सरकार ने निवेशकों के सामने अपनी नीतियों को स्पष्ट कर दिया है, अब निवेशक इन नीतियों के आधार पर अपने निवेश की योजना बना सकते हैं। निवेशकों की सहायता के लिए सिंगल विंडो सिस्टम, वन स्टॉप शॉप और मॉनिटरिंग सिस्टम तैयार करना प्रशंसनीय है।